९ असाेज २०७९, आईतबार
पत्रकारको तलब समयानुकूल वृद्धि गर्न माग
  • मध्यमार्ग

काठमाडौं– पत्रकारको तलब समयानुकूल वृद्धि गर्न माग गरिएको छ  न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेशको संयोजनमा शनिबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले तीन वर्षसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन नभएको भन्दै तत्कालन पुनरवलोकन गर्न माग गरे।

‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र भावी रणनीति’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सहभगाी अधिकांश वक्ताहरूले हाल तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक वैज्ञानिक नभएको र सञ्चा प्रतिष्ठानका मालिकहरूले न्यूनतमलाई नै ‘अधिकतम’ बुझ्ने गरेको टिप्पणी गरे। महंगी बढिरहेको तर, श्रमजीवि पत्रकारले अहिले पनि न्यून पारिश्रमिकमा जीवन गुजार्नुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन‍्।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दीपक पाण्डेले पत्रकारको पारिश्रमिकको कुरा सँधै उठ्ने गरेको भन्दै नीतिगत रूपमा नै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले एउटा भरपर्दो नीति बनाउने हो भने पारिश्रमिकको समस्या कम गर्न सकिने बताए।

जसका लागि सञ्चार प्रतिष्ठान र पत्रकारहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, उक्त नीति नमान्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन र सरकारी विज्ञापन/सूचना दिनबाट रोक्न सकिने उनको भनाइ छ । श्रमजीवि पत्रकारहरूकै पक्षमा वकालत, बहस, पैरवी गरिरहेका व्यक्तिलाई सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्त गनुपर्ने पनि पाण्डेको माग छ। समिति र महासंघले आँट गरे आफू पत्रकारको हक, हितका लागि सँधै तयार रहेको उनले बताए।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य गोपाल तिवारीले अहिले पत्रकारहरू खुलेर आफ्नो तलबबारे भन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए। समितिले नेपाल पत्रकार महासंघसँगको सहकार्यक्रमा दुई दर्जनभन्दा बढी सञ्चारगृहमा गरेको अनुगमन र सुपरीवेक्षणका क्रममा यस्तो समस्या देखिएको तिवारीले बताए।

आफ्नो वास्तविक पारिश्रमिकबारे अनुगमन समितिसँग खुलेर भन्दा साहूले कामबाटै निकाल्ने जोखिम रहेकाले पत्रकारहरू डराउने गरेको तिवारीले बताए। उनले पत्रकारहरूले आफ्नो पारिश्रमिकबारे निर्धक्क जानकारी दिने वातावरण हुनुपर्ने बताए। उनीहरूको पेसागत सुरक्षाको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसचिव एवं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्वसदस्य रामप्रसाद दाहालले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र पत्रकार महासंघको वर्तमान नेतृत्वले पारिश्रमिक र श्रमजीवि पत्रकारका सन्दर्भमा एक/एक वटा राम्रा निर्णय गरे मात्र पुग्ने बताए। उनले राज्यलाई दबाब दिनका लागि निर्णय गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक ५० हजार पुर्‍याइनुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले महासंघमा आफू अध्यक्ष भएर आएपछि मात्रै ३०० भन्दा धेरै उजुरी न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, पाउनेले पनि समयमा नपाएको विषयमा आएको बताए।

अध्यक्ष पोखरेलले महासंघले समस्यामा परेकाहरूको सन्दर्भमा मौखिक आग्रह गर्ने, नभए दबाब दिने र मुद्दाको प्रक्रियामासमेत जाने रणनीति अन्तरगत काम गर्दै आएको बताए।

तलब नदिने सञ्चारगृहलाई कालो सूचीमा राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए। महासंघ सञ्चारगृहको अगाडि उभिन, सडकमा उत्रिन र मन्त्रालयको अगाडि उभिन तयार रहेको पोख्रेलले बताए । तर, समस्या समाधानका लागि नीतिगत रुपमै सुधार गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘हाम्रो आँखामा परेका पत्रकारका समस्या समाधान गर्न सकिएला तर आँखामा नपरेका साथीहरूको समस्या समाधान गर्न व्यक्तिगत रुपमा नसकिएला यसकारण नीतिगत रुपमै समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ। हामी यसमै केन्द्रित छौं’, अध्यक्ष पोखरेलले भने।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले अब पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक नयाँ तोकिने बताइन्। हाल पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजार ५०० छ। यसलाई बढाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा समिति लागिरहेको अध्यक्ष खड्काले बताइन्।

‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन बाध्यकारी बनाउनेतिर पहल हुनेछ। यसका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने लगायतका कार्यतर्फ जानुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन् ।

साथै, गुणस्तरीय समाचारका लागि पहिलो शर्त समयमै उचित पारिश्रमिक भएको उनको भनाइ छ। ‘हामी गुणस्तरीयताको कुरा गर्छौं। गुणस्तरीय समाचारका लागि पहिलो शर्त समयमै उचित पारिश्रमिक हो’, अध्यक्ष खड्काले थपिन्।

नेपालमा सञ्चारगृहको संख्या ६ हजारभन्दा बढी रहेको जानकारी दिँदै उनले न्यूनतम पारिश्रमिक ठूलो समस्याका रूपमा बताइन्।

  • २५ असार २०७९, शनिबार १९:१७ मा प्रकाशित
  • Nabintech