१७ असाेज २०७९, सोमबार
साँघुरो संरचना र जनशक्ति अभावको समस्या झेल्दै श्रम अदालत
  • रामकुमार शाही

काठमाडौं– श्रम अदालतले केही दिन पहिले हिमालय टेलिभिजनका पत्रकार श्रद्धा कोइराला र एभिन्युज टेलिभिजनका पत्रकार विष्णुबहादुर बस्नेतलाई पुनर्वहाली गर्न फैसला गर्‍यो । आफूहरूलाई टेलिभिजन व्यवस्थापनले अवकास गरेको भन्दै उनीहरू त्यसविरुद्ध श्रम अदालत पुगेका थिए । उनीहरूको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले पुनर्वहालीको फैसला सुनाएको हो ।

केही समय पहिले कारोबार दैनिकका पत्रकार विजय देवकोटा, शिलापत्र डटकमका पत्रकार कृष्णराज गिरी, बिबिसी वल्र्ड सर्भिसमा कार्यरत अनुज कुँवर र न्यूज २४ टेलिभिजनका पत्रकार निरज खतिवडालाई पनि पुनर्वहाली गर्न श्रम अदालतले फैसला सुनाएको थियो ।

झट्ट हेर्दा श्रम अदालतमा श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दा मात्र सुनुवाइ हुन्छन् कि जस्तो लाग्न सक्छ । तर, त्यसो होइन । निजामती सेवा, सेना, प्रहरी तथा छुट्टै ऐनले विशेष व्यवस्था गरेकाबाहेक श्रमसँग सम्बन्धित औपचारिक तथा अनौपचारिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरतहरूको मुद्दा यस अदालतले हेर्ने गरेको छ ।

यी क्षेत्रमा सेवा अन्त्य गरेको, श्रम कटौती, नसिहत बदर, पारिश्रमिकलगायतका सेवा सुविधा, नियमानुसार पाउनुपर्ने सञ्चय कोष, उपदान, भत्ता, नियमित रोजगारी, राजीनामासम्बन्धी, सरुवा बदर, क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउने मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको श्रम अदालतकी सूचना अधिकारी रत्ना घिमिरेले बताइन् ।

उनका अनुसार श्रम अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा अदालतको अपहेलना, अन्तरकालीन आदेश, विनियमावली ऐनसँग बाझिएमा बदर गर्ने ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित मुद्दालगायतका मुद्दाहरू, सम्बन्धित प्रतिष्ठान, श्रम विभाग र श्रम तथा रोजगार कार्यालयले निर्णय गरेका मुद्दाहरूको निवेदन तथा पुनरवेदनको रोहमा सुनुवाइ हुने गरेको छ । यस्तै, अन्य कुनै कानुनमा व्यवस्था नभएको श्रमसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू समेत श्रम अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।

श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१, बोनस ऐन २०३०, ट्रेड युनियन ऐन २०४९, न्याय प्रशासन ऐन २०७३, प्रमाण ऐन २०३१ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०७४ समेतका ऐनहरू श्रम अदालतसँग आकर्षित हुने ऐन हुन्।

तर, यति धेरै क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी भएको अदालत भने खुम्चिरहेको छ । आफैं विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ । अदालतमा न दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी छन् न पर्याप्त स्रोत साधन । कतिसम्म भने कम्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन र स्क्यानरसमेत पर्याप्त छैनन् । अनामनगरस्थित सिंहदरबारको पूर्वीगेट नजिकै भाडाको घरमा रहेको अदालतमा कोठाको अभाव छ । भएका कोठा पनि साँघुरा छन् । त्यही साँघुरो कोठामा इजलास बस्ने गरेको छ ।

पार्किङस्थलको अभाव, अदालतका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन पुरानो अवस्थाका र कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सवारीसाधनसमेत नभएको श्रम अदालतकी सदस्य निशा बानियाँले बताइन् । कतिसम्म भने अदालतका सदस्यहरू (उच्च अदालतको न्यायाधीशसरह)ले चढ्ने सवारीसाधन धकेल्नुपर्ने अवस्थाका छन् ।

हाल श्रम अदालतको अध्यक्षमा बासुदेव आचार्य र सदस्यहरूमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ छन् । अदालतका रजिस्ट्रार लालसिंह थापाले श्रम अदालतलाई उच्च अदालतसरह मानिए पनि सेवा सुविधाका हिसाबले उपेक्षा गरिएको बताए । मुद्दा बढ्दै जाने क्रम रहेकाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने थापा बताउँछन् ।

श्रमसम्बन्धी न्यायिक विवादहरूको छिटोछरितो र प्रभावकारी समाधान गरी उद्योगी र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी निजी क्षेत्रसमेतका रोजगारीलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन २०४८ अनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०५२ सालमा श्रम अदालत स्थापना गरेको थियो । जसमा न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका एक जना अधिकारीलाई तोकी सीमित संख्यामा कर्मचारी र सोहीबमोजिमको बजेट व्यवस्थापन गरी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

तर, श्रम ऐन २०७४ को दफा १५१ ले उच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीश वा उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट एक जना अध्यक्ष र दुई जना सदस्य गरी तीन सदस्यीय इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ असोज २९ मा श्रम अदालतलाई तीन सदस्यीय बनाएको थियो । हाल तीन सदस्यीय अदालत गठन भई देशभरका श्रमसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा भइरहेको अदालतकी सूचना अधिकारी घिमिरेले बताइन् ।

उपसचिव एक, शाखा अधिकृत/इजलास अधिकृत चार, नायब सुब्बा सात, नायब सुब्बा निजी सहायक एक, सूचना प्रविधि सहायक एक, पुस्तकालय सहायक एक, तामेलदार दुई, कम्युटर अपरेटर दुई, कार्यालय सहयोगी चार र हलुका सवारीचालक एक गरी जम्मा २४ दरबन्दी रहेको श्रम अदालतमा हाल शाखा अधिकृत दुई, नायब सुब्बा तीन, नासु निजी सहायक एक, सूचना प्रविधि सहायक एक, पुस्तकालय सहायक एक र तामेलदार एक गरी नौ पद रिक्त छ ।

बजेटको पनि अभाव
अदालतमा बजेट र जनशक्ति अभाव भएको अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य बताउँछन्  । आफूहरूले छिटो मुद्दा फर्स्योट हुनेगरी काम गरिरहे पनि बजेट र जनशक्ति अभावले समस्या भइरहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष आचार्यका अनुसार मुद्दामा प्रमाण पुगेको खण्डमा दुईदेखि तीन महिनाभित्र फैसला भइसक्छ । कतिपय मुद्दामा मेलमिलापकर्ता आवश्यक परे पनि पारिश्रमिक दिएर राख्न सक्ने अवस्था नभएको उनी बताउँछन् । एक सदस्यीय मुद्दा हेर्ने अधिकारी हुँदाको अन्तिम वर्ष २०७६/७७ मा अदालतका लागि दुई लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइएको थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि अदालतको पुँजीगत बजेट एक लाख रूपैयाँमा झारिएको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस्तो बजेट पाँच लाख र २०७८/७९ मा सात लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अदालतको पुँजीगत बजेट घटाइएकोमा सदस्यहरूको चित्त दुखाइ छ ।

हाल अदालतमा २०४ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छ । २०७८ साउनदेखि गत जेठसम्म अदालतमा ३९७ मुद्दा रहेकोमा १९३ फर्स्योट भइसकेका छन् । फिराद/निवेदन दुई, श्रम कार्यालयउपरको पुनरावेदन ६३ र व्यवस्थापन उपरको पुनरवेदन १३५ वटा फर्स्योट हुन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिइन् ।

तीन वर्षसम्म पनि बनेन कार्यविधि
नयाँ श्रम ऐन आएर तीन सदस्यीय श्रम अदालत गठन भइसक्यो । सोहीअनुसार अदालतले कार्यसम्पादन त गरिरहेको छ तर, नियमावली बन्न नसक्दा कठिनाइ भइरहेको श्रम अदालतका अधिकारीहरु बताउँछन्। पछिल्लो ऐनले अदालतको अधिकार क्षेत्र व्यापक बनाए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्यविधि नबन्दा न्याय सम्पादनसम्मै असर परिरहेको छ ।

श्रम अदालतको नयाँ कार्यविधिका लागि मस्यौदा भने तयार भइसकेको छ । उक्त मस्यौदा श्रम र कानुन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको छ । कार्यविधिको मस्यौदा २०७७ मै तयार भए पनि त्यसलाई अन्तिम रूप नदिइएको अदालतकी सदस्य बानियाँले बताइन् ।

कार्यविधिको मस्यौदामा श्रम अदालतमा आउने मुद्दामा छलफल र वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्थालगायतका थुप्रै नयाँ संरचना र पद समावेश गरिएको छ । त्यसले गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयमा कार्यविधिमाथि छलफल जारी रहेको हुन सक्ने उनले बताइन् ।

वैतनिक वकिलको आवश्यकता सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा मात्र नभई श्रम अदालतमा पनि रहेको अदालतका अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । तर, कार्यविधि नभएसम्म केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

  • १५ असार २०७९, बुधबार २०:१५ मा प्रकाशित
  • Nabintech