संसदीय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारको आवधिक योजना, नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरि समाज कल्याण परिषद्बाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैससको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नेगरि कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

सभापति तारादेवी भट्टले विकास साझेदार संस्थाहरुबाट, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी भएको/नभएको यकिन हुन नसकेकाले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषद्‌बाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालन भइरहेको संस्थाहरुले नवीकरण गर्दा परिषद्‌बाट आवद्धता लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताइन्।

समितिले समाज कल्याण परिषद्को संरचना, अधिकारको बाँडफाँडसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बिस्तार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, समितिले परिषद्‌बाट प्रवाह हुने सेवासुविधा छिटो छरितो गराउन, आन्तरिक प्रशासनिक तहहरु घटाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रविधिमैत्री बनाउन, भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई पारदर्शी रुपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न वृहत गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देश गरेको छ।

सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संघसंस्थाको सम्पतिको अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन, सामाजिक संघसंस्थाहरुको अनुगमन, सुपरीवेक्षण मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिन पनि सरकारलाई भनिएको समितिले जनाएको छ।

सभापति भट्टले ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीनिवास निर्माणस्थलको पश्चिमपट्टीको सडकलाई स्थानीयबासीको घर जग्गा र सम्पतिमा नोक्शान नहुने गरी ११ मिटर बाटो अनिवार्य गरी कम्पाउण्ड निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिइन्।