१० मंसिर २०७९, शनिबार
विद्यालय तहबाटै कानुनी शिक्षामा जोड, तीन अधिवक्ताले कानुनमन्त्रीलाई बुझाए ध्यानाकर्षणपत्र

हदम्यादका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्न माग

  • मध्यमार्ग

काठमाडौं– विद्यालय तहबाटै कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गर्न तीन जना अधिवक्ताहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अधिवक्ताहरू श्रीकृष्ण पौडेल, सामना बराल र सुमन ढुंगानाले मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री शर्मालाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित र स्वीकृत हुने विशेषतः विद्यालय तहको कक्षा ८, ९ र १० का सामाजिक शिक्षा विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरुमा बालबालिकाका लागि आवश्यक न्यूनतम कानुनी शिक्षा र कानुनी सचेतनाका लागि उपयुक्त तथा सान्दर्भिक विषयवस्तु समेटिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले यस विषयमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुखसँग पनि केही दिन पहिले छलफल गरेका थिए।

उनीहरूले कानुनका विषयमा व्यक्तिलाई बुझाउन सकेको खण्डमा मात्र यसको प्रभावकारिता हुने बताएका छन्। यथेष्ट मात्रामा कानुनको प्रकाशन र शिक्षा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र कानुनी सचेतनामार्फत् सबल र समृद्ध समाज स्थापना गर्न सकिने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

‘कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ। व्यक्तिले कानुनको उल्लंघन गर्दा राज्यले उक्त कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्दछ। कानुनको उल्लंघन गर्दा सजायको कुरामा सर्वप्रथम सरकारले उक्त कानुन जनतालाई बुझाउन के गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्पूर्ण हुन सक्छ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसको पर्याप्त प्रकाशन हुन सकेको छैन। यथेष्ट मात्रामा कानुनको प्रकाशन र शिक्षा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र कानुनी सचेतनामार्फत् सबल र समृद्ध समाज स्थापना गर्न सकिन्छ। यस विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’

जनसंख्याको अनुपातमा आवश्यक पर्ने कानुनको अनुमान गरी प्रकाशन गर्न र कानुनको प्रचारप्रसारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न उनीहरूले भनेका छन्।

आफूहरूको मागमा मन्त्री शर्मा सकारात्मक रहेको अधिवक्ता पौडेलले बताए। ‘मन्त्रीका रूपमा मेरो समय छोटो छ। तर, यो महत्त्वपूर्ण विषयका लागि म सकारात्मक छु। यसका लागि आवश्यक पहल गर्नेछु’, मन्त्री शर्माले अधिवक्तात्रयसँगको भेटमा भनेका थिए।

अधिवक्तात्रयले हाल चर्चामा हदम्याद हटाउने तथा बढाउने विषयमा पनि चासो रहेको बताएका छन्। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा हदम्याद बढाउनु वा भएको हदम्याद अपर्याप्त छ भन्ने विषयमा न्यायमुर्ति, कानुनविद, सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी मात्र उक्त विषयमाथि विवेचना गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘हदम्याद हटाउँदा वा बढाउँदा यसले प्रमाण संकलन र प्रमाणको परीक्षणमा पार्ने प्रभाव, त्यसैगरी समाजमा पर्ने सकारात्मक/नकारात्मक प्रभाव विश्लेषण गर्नु जरुरी छ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले कानुन संशोधनको आवश्यकता महसुस गर्दा यसको दीर्घकालीन प्रभावको समेत गहन अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय छ।’

  • १४ असार २०७९, मंगलबार २०:५९ मा प्रकाशित
  • Nabintech