१७ असाेज २०७९, सोमबार
संसद्‌बाट अनुमोदन भयो एमसीसी सम्झौता

माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसद विभाजित, एमाले मौन

  • मध्यमार्ग

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट-एमसीसी) प्रतिनिधि सभाबाटअनुमोदन भएको छ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले सम्झौता पारित गरेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनले एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसलाई संसद्ले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ।

तर, संसद्‌को प्रमुख दल एमालेले भने प्रक्रियामा भाग लिएन। १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेको एमालेले एमसीसी सन्दर्भमा पक्ष, विपक्ष कुनैमा मत जाहेर गरे। एमाले सांसद भीम रावलले भने छलफलमा भाग लिएर एमसीसीको चर्को विरोध गरेका थिए।

एमसीसीमाथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गर्दा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु विभाजित भए।

व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ।

नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ।

एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लंघन भएकोमा ३० दिनको पूर्वलिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत व्याख्यात्मक घोषणामा समेटिएको छ।

  • १५ फागुन २०७८, आईतबार २१:५८ मा प्रकाशित
  • Nabintech