९ असाेज २०७९, आईतबार
देशमा आर्थिक संकट चुलिँदै, सरकार भने नियुक्तिमा रमाउँदै
  • सीता चन्द

चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा तनहुँका प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो। यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगको सदस्यमा ललितपुरका गौतम डंगोल र पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा ताप्लेजुङका रक्की थेबेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि त्यसै दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्‍यो।

सरकारले जतिबेला यी नियुक्तिको निर्णय गरिरहेको थियो त्यतिबेला देशमा आर्थिक संकटको चित्र देखा परिसकेको थियो। यसरी राजनीतिक नियुक्ति दिलाउँदा राज्यलाई थप आर्थिक भार थोपरिएको थियो। तर, सरकारले वास्तै गरेन। कार्यकर्ता पोस्नैमै ध्यान दियो।

बिहीबार (२४ चैत) सहित चैतमा चारपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कयौं राजनीतिक नियुक्तिका निर्णय गरेको छ। जसले चरम आर्थिक संकटको सन्निकट रहेको देशमा झन् व्ययभार थप्ने काम भइरहेको छ। यस्तो लाग्छ संघारमै आइपुगेको संकटले सरकारलाई छुँदै छोएको छैन।

यसैका उदाहरण हुन् पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भइरहेका नियुक्तिका निर्णयहरू।

१४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको सदस्यमा स्याङ्जाका लेखनाथ शर्मा र काठमाडौंका जीवन अम्गाईंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिनको बैठकले दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा सर्लाहीका सञ्जीव झा र राष्ट्रिय भूमि आयोगको सदस्यमा पाल्पाका भैरवराज रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

यस्तै, १७ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४३ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षमा काठमाडौंकी संगीता खड्का र गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा डडेलधुराका लालबहादुर ऐरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

खड्का माओवादीनिकट पत्रकार हुन् भने ऐरी कांग्रेसनिकट पत्रकार हुन्। १७ चैतकै बैठकले नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा वसन्तबहादुर पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले चैत २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरिसकेको छ।

तर, सरकारको नियुक्ति श्रृंखला बिहाबारसम्म पनि रोकिएन। शुक्रबारसम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने डरले सरकारले भटाभट राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र सिफारिसको निर्णय गर्‍यो।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले २० देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। राजदूत रिक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि चासो नदेखाएको सरकारले चुनाव नजिकिँदै गर्दा त्यसलाई प्राथमिकता दियो। राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भए पनि लामो समय बेवास्ता गरेको सरकार चुनावको मुखमा तातिनुलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ सकेर सम्बन्धित देशले एग्रिमो दिएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। एक मन्त्रीका अनुसार बैठकले राजनीतिक दलहरूको कोटामा १२ जना र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट आठ जना राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

प्रस्तावित राजदूतमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मिलन तुलाधर (रुस), कैलाशराज पोखरेल (अस्ट्रेलिया) र डिल्लीराज पौडेल (मलेसिया) छन्। राजदूत सिफारिसमा परेका पोखरेल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ हुन्। त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को कोटाबाट डेनमार्कका लागि प्रा.डा. रामसुरज राय र साउदी अरेबियाका लागि नवराज सुवेदीलाई सिफारिस गरिएको छ।

यता, माओवादी नेता विष्णुपुकार श्रेष्ठ चीनका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन्। राजदूत सिफारिस हुने अन्यमा दानबहादुर तामाङ (दक्षिण अफ्रिका), शर्मिला पराजुली ढकाल (स्पेन), बासुदेव मिश्र (श्रीलंका), शान्ता रिजाल (इजरायल), ज्योति प्याकुरेल (दक्षिण कोरिया) र नरेशविक्रम ढकाल (कतार) छन्। श्रीलंकाको राजदूतका लागि सिफारिस भएका मिश्र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालका बहिनी ज्वाइँ हुन्।

यस्तै, स्पेनका लागि राजदूत सिफारिस भएकी पराजुली यसअघि ओमानको राजदूत भएकी थिइन्। उनलाई यही सरकारले गत ५ असोजमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। पराजुली ओमानका लागि राजदूत सिफारिसमा परेकै बेला म्यानपावर कम्पनी सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारण ठगेको आरोप लागेको थियो।

विजयकुमार गच्छदारको पार्टी (तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक)बाट राजदूत सिफारिसमा परेकी पराजुलीविरूद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा तीन वटा उजुरी परेका थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा उनी ओमानको राजदूत नियुक्त भएकी थिइन्।

यस्तै, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबाट घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याल, सुशीलकुमार लम्साल, भरतकुमार रेग्मी, निर्मलराज काफ्ले र दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई विभिन्न देशका राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। एक मन्त्रीका अनुसार काफ्लेलाई ब्राजिल, रेग्मीलाई अस्ट्रिया, लम्साललाई इजिप्ट, अर्याललाई ओमान, घिमिरेलाई बहराइन र वाग्लेलाई म्यानमारका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको हो।

बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका उनलाई सरकारले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनी संस्थाभन्दा बाहिरबाट टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन्।

विवादास्पद छविका पौडेल सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमिताता प्रकरणमा मुछिएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलनिकट मानिन्छन्। उनी पूर्वसञ्चारमन्त्री तथा एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटासँग पनि निकट मानिन्छन्।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक चयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित समितिले पौडेलसँगै टेलिकमकी निर्देशक संगीता पहाडी अर्याल र पूर्वएमडी बुद्धि आचार्यको नाम सिफारिस गरेको थियो।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्य धेरै राजनीतिक नियुक्ति गरेको बुझिएको छ। उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन। निर्णयलाई परिपक्व बनाउन भन्दै सार्वजनिक नगरिएको हो।

बिहीबार नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ भनेर चिनिने गैरसांसद गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त भए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।

यसअघि कानुन मन्त्री रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। दुवै मन्त्रीले बिहीबार नै पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। मन्त्री नियुक्त भएका बन्दी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालनिकट मानिन्छन्।

  • २५ चैत २०७८, शुक्रबार ०६:४९ मा प्रकाशित
  • Nabintech