२० असाेज २०७९, बिहीबार
पाकिस्तानी अदालतले सुनायो संसद् पुन:स्थापना हुने फैसला
  • मध्यमार्ग

पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले नेशनल असेम्बली (संसद्)का उपसभामुख कासिम खान सूरीको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। अदालतले विघटित संसद् पुन:स्थापना हुने फैसला समेत गरेको छ।

सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय इजलासले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश उमर अता बन्दिअलको अध्यक्षताको पाँच सदस्यीय इजलासले सर्वसम्मत फैसला गर्दै संसद्‌मा अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनका लागि सुझाव दिन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ। न्यायाधीशहरू इजाजुल अहसन, मजहर अलाम मियान्खेल, मुनिब अख्तर र जमाल खान मन्डोखइल इजलासका सदस्य थिए।

अदालतले भनेको छ– प्रधानमन्त्री इमरान खान राष्ट्रपति अरिफ अल्वीलाई संसद् विघटन गर्ने सल्लाह दिन सक्दैनन्।

सर्वोच्च अदालतले संसद्‌का सभामुखका नाममा आदेश जारी गर्दै ९ अप्रिल (शनिबार) बिहान ९ बजे संसद्‌को सत्र आह्वान गर्न भनेको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध संसद्‌मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गराउन पनि आदेश दिएको छ।

अप्रिल ३ मा विपक्षी दलले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल र मतदानअघि नै उपसभामुख सूरीले अस्वीकृत गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री खानले राष्ट्रपति अल्वीलाई भेटेर संसद् विघटन गर्न सल्लाह दिएका थिए। यही सल्लाहपछि राष्ट्रपतिले नेशनल असेम्बली विघटन गरेका थिए।

पाकिस्तानी संविधानको धारा ५८ मा ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा विघटन गर्ने’ प्रावधान छ ।

पाकिस्तानको संविधानअनुसार त्यहाँ संसद् विघटन भएको ९० दिनभित्र आम निर्वाचन हुनुपर्छ। पाकिस्तानका विपक्षी दलहरूले उपसभामुख सूरीको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै आएका थिए।

सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको फैसलाको विपक्षी दलहरूले स्वागत गरेका छन्। निकै कडा सुरक्षाबीच गरिएको फैसलापछि बोल्दै विपक्षी दलका नेता शेहबाज सरिफले अदालतले न्याय दिएको प्रतिक्रिया दिए।

सन् २०१८ को अगस्टमा प्रधानमन्त्री बनेका खानलाई अब सत्तामा रहिरहन संसद्का ३४२ मध्ये १७२ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न आवश्यक भएको छ।

  • २४ चैत २०७८, बिहीबार २३:०८ मा प्रकाशित
  • Nabintech