९ असाेज २०७९, आईतबार
अन्तर्वार्ता :
हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पालाई प्रश्न- चुनाव बिथोल्ने उद्देश्यले सर्वोच्च पुग्नुभएको हो?
  • मध्यमार्ग

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका निमा ग्याल्जेन शेर्पा निर्वाचित भए। उनले एमालेका हस्त पण्डितलाई पराजित गरेका थिए।

शेर्पाले ४ हजार ९४५ मत ल्याउँदा पण्डितले ३ हजार २१३ मत प्राप्त गरेका थिए। गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पनि कांग्रेले नै जितेको थियो। कांग्रेसकी कोपिला पण्डितले एमालेकी निमा जाङ्मु शेर्पालाई पराजित गरेकी थिइन्। पण्डितले ४ हजार ५०२ मत ल्याउँदा शेर्पाले ३ हजार २८६ मत ल्याएकी थिइन्।

अहिले केन्द्रमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ। सरकारले आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तय गरेको छ। तर, कांग्रेसबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि शेर्पा भने निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिताको फेरि चुनाव लड्न बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानविरुद्ध अदालत पुगे। उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदाललते मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ भने दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउन चैत १२ गते अर्को पेसी तोक्न भनेको छ।

के शेर्पा चुनाव सार्ने नियतले अदालत पुगेका हुन्? यसै सेरोफेरोमा रहेर रिट निवेदक हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पासँग मध्यमार्गले गरेको कुराकानी :

तपाईंको रिटमा जारी गरेको अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कसरी लिनुभएको छ?
अदालतको आदेश स्वागतयोग्य छ। कसले जित्यो, कसले हार्‍यो भन्दा पनि मुख्य त विधिको शासनको कुरा हो। त्यही विधिको शासनका लागि मैले रिट दायर गरेको हो।

रिट चाहिँ किन हाल्नुभएको थियो?
संविधानले स्वीकार गरेको तीन तहको सरकार हो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। कुनै तहको सरकारले चुनावमा जाँदाखेरि अध्यक्षदेखि सदस्य सबैले राजीनामा दिनुपर्ने। तर, कुनै तहको सरकार चाहिँ झण्डा हल्लाएर चुनावमा जानुपर्ने ! यो विधिसंगत कुरा हो र? वडाध्यक्षले राजीनामा नदिई चुनावमा जाँदा आचारसंहिता उल्लंघन हुने तर, मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाएर चुनावमा जाँदा केही नहुने ? यो विभेदकारी कदम भयो।

अर्को, संविधानले स्थानीय सरकार रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। मानौं, वैशाख १२ गते वडाध्यक्षहरूले राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दर्ता गर्लान् रे। १३, १४ गतेदेखि ३० गतेभित्र सर्वसाधारणलाई अर्जेन्ट कुनै सिफारिस चाहियो भने के गर्ने? उनीहरूलाई हामी चुनावमा जाँदैछौं, यो एक महिना कुनै काम ल्याएर नआउनू भन्ने? तपाईंले राज्यबाट पाउने कुनैपनि सिफारिसको सुविधा पाउहुनुहुन्न भन्न मिल्छ?

वडाध्यक्षले गर्ने सिफारिस मुख्यमन्त्रीले गर्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन। यो संधिवानले दिएको कुरा हो। कि सरकारले जनतालाई भन्नुपर्‍यो समयमा तपाईंहरूले कुनै सेवा पाउनुहुन्न भनेर। होइन भने यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैन।

तर, निर्वाचन आयोगले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार कार्यबहाक दिन मिल्छ। त्यसकारण स्थानीय सरकारमा रिक्तताको अवस्था आउँदैन भनेको छ नि?
कार्यबहाक कसलाई दिने ? सर्वसाधरणलाई दिन मिल्छ? कार्यबहाक त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिने होला होला नि। उनीहरू सबै चुनावमा उम्मेदवार बन्ने भए भने के गर्ने? किनकी चुनाव लड्न पाउने हक त सबैलाई छ। संविधानले अधिकार दिएपछि जसले पनि चुनावमा भाग लिन पाउँछ।

सदस्यहरू चाहिँ चुनाव लड्न जाँदैनन्, उनीहरूलाई कार्यबहाक दिनुपर्छ भनेर गरिने अनुमान वस्तुवादी छैन। आयोगको यो कुरा तर्कसंगत नै छैन।

अर्को चाहिँ, अध्यक्षले उपाध्यसमक्ष राजीनामा दिने र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष राजीनामा दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ती दुवै जना चुनाव लड्न जाने भए भने कसले राजीनामा स्वीकृत गर्छ? ऐन, कानुनमा कहीँपनि यो कुरा उल्लेख छैन। कि उहाँहरुले ऐन संशोधन गरेर फलानोलाई राजीनामा दिन पाउने भनेर व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो। कि, एकजनाले चुनावै लड्न नपाउने भनेर व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो।

कतिपय ठाउँमा पालिका प्रमुखको मृत्यु भएको छ। कतिपय ठाउँमा उपप्रमुखकोे मृत्यु भएको छ। त्यो ठाउँमा के त्यो एकजनाले चुनावै लड्न नपाउने? के हेरेर ऐन बनायो भन्ने मेरो प्रश्न हो। संविधानले दिएको अधिकार निर्वाचन आयोगले कुण्ठित गर्न मिल्दैन।

तपाईं नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि। अहिले तपाईंकै पार्टीको नेतृत्वमा संघीय सरकार छ। तर, अदालतमा चुनौती दिएर तपाईंले आफ्नै सरकारले घोषणा गरेको चुनाव बिथोल्न खोज्नुभएको हो?
त्यस्तो हुँदै होइन। मेरो पछाडि कसले के भन्छ भन्नेमा मलाई कुनै प्रवाह छैन। नेपालमा बिग्रिएकै के हो भने आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ भने उसले गरेका गल्तीविरुद्ध बोल्नु हुँदैन भन्ने ठानिन्छ। म चाहिँ यो प्रवृत्तिको विरोधी हुँ। नियमसंगत, कानुसंगत नभएका कुरालाई कसरी मान्ने? मेरो प्रश्न यो हो। नेतृत्व गर्ने मान्छेले गलत कुरालाई गलत भन्न सक्नुपर्छ।

संविधानको भावनाविपरीतका कुरालाई मान्न सकिँदैन। मैले सुरुमा गाउँपालिका महासंघलाई मुद्दा हाल्नुस् भनेको थिएँ। तर, उहाँहरूले आँट गर्नुभएन। त्यसपछि मैले मुद्दा हालेको हो।

तर, तपाईंहरू राजीनामा दिएर चुनाव लड्न त डराएको हो नि? होइन?
हामीलाई राजीनामा दिएर चुनाव लड्न जानुमा कुनै दुविधा छैन। कुनै डर छैन। तर, आचारसंहिताले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचमा विभेद निम्त्याउने काम गर्‍यो। त्यसका विरुद्ध म अदालत गएको हुँ। अर्को भनेको जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकार स्थानीय सरकार हो। एक महिनासम्म सरकारविहीन हुने कल्पना पनि गरिएको छैन।

मेरो काम सकियो अब। मैले गलत छ भनेर अदालतमा चुनौती दिएँ। बाँकी काम अदालतले गर्छ। अदालतले आयोगकै कुरा ठीक छ भन्यो भने त मेरो के टाउको दुखाई? अब के गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले बाटो देखाइदेला।

  • ९ चैत २०७८, बुधबार ०८:२७ मा प्रकाशित
  • Nabintech