निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा प्रस्ताव गरेको छ।
शुक्रबार आयोगमा सर्वदलीय बैठक राखेर आयोगले स्थानीय तहअनुसार उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको हो।
आयोगले महानगरपालिको प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार, उपमहानगरको प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म चुनावमा खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ४ लाख ५० हजार, गाउँपालिका प्रमुख/उपप्रमुखका लागि ३ लाख ५० हजारको प्रस्ताव गरेको छ।
महानगरको वडाध्यक्षको उम्मेदवारलाई ३ लाख, उपमहानगरको वडाध्यक्षलाई २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षलाई २ लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्षलाई १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ।
सर्वदलीय छलफलमा आयोगको उक्त प्रस्ताव अपुग हुने भन्दै बढाउन दलहरूले माग गरेका थिए। लोसपाका महासचिव केशव झाले महानगर प्रमुखका लागि लागि ५ करोड खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसारको सीमा निर्धारण गर्न माग गरेका थिए।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने यो त्रुटि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको भएको भन्दै नियन्त्रण गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिकतर्फ जानुपर्ने बताएका थिए।
अहिले वडाअध्यक्षकै लागि समेत १० लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले बताएका थिए।
यस्तो छ आयोगले गरेको प्रस्ताव :
